असार २६, काठमाडौँ । सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीले भनेका सबै माग हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनशनका विषयमा पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिनेक्रममा सरकारको धारणा राखेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
‘माथेमा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषय ल्याएको छ तर त्यो प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, त्यसका बुँदा–बुँदामा छलफल गरौँ । त्यसमध्ये कति ‘भ्यालिड’ छन्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ डा. केसीले भनेका मात्रै गर्दा निर्वाचित सार्वभौम संससदको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले भने, ‘पहिले उहाँले भनेको मानौं, अनि अघि बढौं भन्ने हो भने संसद् व्यक्तिहरूले गर्ने आन्दोलनको लाचार छायाँ हुन्छ ।’
