साउन ३१, काठमाडौँ । भदौ १ गतेबाट लागू हुने भनिएको नयाँ मुलुकी ऐनले जस्तोसुकै अपराध गरेका १० वर्षमुनिकालाई सजाय नभई एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकालाई कानुनी सजायको भागिदार बन्न १४ वर्ष भन्दामाथिको उमेर तोकिएको छ । अपराध संहिताको दफा ४५ मा १० वर्षभन्दामाथि १४ वर्षमुनिको बालबालिकालाई छ महिनासम्म कैद ब्यबस्था उल्लेख गरिए पनि कैद नगरी बढीमा एकवर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न भनिएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
त्यस्तै, १४ देखि १६ वर्ष उमेरका बालबालिकाको हकमा भने कसुर अनुसार उमेर पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय तोकिएको छ । १६ भन्दामाथि १८ वर्षभन्दा मुनिको हकमा उमेर पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ४५ को उपदफा ३ मा १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाको हकमा जरिवाना वापतको कैद सजायमा जरिवाना वा कैद सजाय मध्ये एउटा मिनाह गर्नु पर्ने, कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्दा तीन महिनाभन्दा बढी कैद गर्न नहुने ब्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
