बलराम शर्मा चौलागाई
काठमाडौं, १४ भदौं ।
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय मातहत बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बाग्मती सुधार आयोजना लागु गरेको छ । यस आयोजना अन्तर्गत बागमतीको सौन्दर्य बढाउनका लागि भनेर एसियाली विकास बैक(ए.डी.बी) सँग तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । यतिखेर काठमाण्डौको गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामङ्गलसम्म बाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम धमाधम् भैरहेको छ । सन २०१३मा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार माथि उल्लेख भएको स्थानमा नदीका दुबैतर्फ ७२ किलोमिटर क्षेत्रमा बहने जल प्रदूषणलाई कम गरी त्याहाँ बिभित्र खालका मनोरञ्जन स्थलहरु निर्माण गर्ने लक्ष लिएको उक्त आयोजना पञ्च बर्षीय हो । सन २०१४ बाट प्रारम्भभै २०२०मा पुरा गरिने लक्ष लिएर आएको यो आयोजना नेपाल सरकारका सबै आयोजनाहरु मध्येको सर्वाधिक विबादित आयोजना हो भन्दा अत्युत्ति नहोला । राज्यले सञ्चालन गर्ने आयोजनाले बहुसंख्यक जनताको हित गर्नु पर्नेमा यसबाट धेरै मानिसहरु प्रताडित हुन गएका छन । नाम मात्रको रकम नेपाल सरकारले यस आयोजनाका लागि छुट््याएकोमा झिनो रकम ए.डी.बी. ले अनुदान दिने त भएको छ तर आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने रकमको ठूलो हिस्सा ऋणमै आधारित छ । यहाँ छेउ बमगमती सुन्दर बनाउने नाउमा विदेशी संथाले ऋण देला, केहीले रोजगारी पनि पाउलान त केहीले कमिसन, तर यसबाट आम जनताले के पाउने ? बागमती नदी हाम्रो सभ्यता हो, धरोहर हो, यसको संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनु पर्दछ । यसमा कसैको पनि दुई मत हुदैन । ऋण काढेर यो ढर्रा रच्नुभन्दा बाग्मतीको चौडाई कति राख्ने हो त्यति कायम गरेर दुबै तर्फ रिटेनिङ्ग वाल लगाएर बाक्लो हिसाबले पानी बग्ने स्थानहरुमा फैलने बैंस जातका विरुवा रोेपेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
हिउँदमा कमिला हिडने बागमतीलाई आफ्नै ढङ्गले पनि सुन्दर बनाउन सकिन्छ । यसबाट न त नेपालकिो टाउकोमा ऋणको मात्रा नै बढ्द थियो न त वातावरण प्रदूषणको टण्टानै थपिन्थ्यो । शुरुमा बुद्धिविहिन मानिसहरुको झुण्ड आयोजनामा थुप्रिए पछि यस्तो दुर्र्र्गित आउनु कुनै नौलो कुरा होईन । गोकर्णदेखि गुहेश्वरी खण्डसम्मका किसानहरुको ब्यत्तिगत जमीन विना मुआब्जा “अधिकार सम्पत्र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति”ले क्षतिपूर्तिनै नदिइकन आ.ब.२०५२÷५३ मा १० बर्षे माओबादी द्वन्दकालको मौका छोपेर सेना लगाई हडपेको करीव १८० रोपनी जमीनमा हुन गैरहेको यो कार्य सतप्रतिसत गैह्र कानूनी छ । नेपालको ईतिहासमा यो नै पहिलो घटना होला कि राज्य आफैले जनताको सम्पति विना मुआब्जा लुटेको । राज्यका संयन्त्रहरु प्रचलित ऐन कानूनका पालनकर्ता एवम नागरिकको निजि सम्पतिको संरक्षक हुनु पर्नेमा ‘जो रक्षक उही भक्षक’को अबस्था सिर्जना हुँदा एकचालिस रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गाका जग्गा धनिहरुको एक ईन्च जमीन बाँकी नरहेको हुँदा उहाहरु सुकुम्वासी भैसक्नु भएको छ । २०२१ सालको साबिक नक्सा अनुसार बाग्मती नदी ठाँउ हेरि १५ देखि २५ मिटर चौडाई रहेकोमा गोकर्णदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर र त्याँहादेखि तल गुहेश्वरीसम्मको चौडाई ४० मिटर कायम गरेर यसको दुबैतर्फ २०÷२० मिटरको बाटो र हरियाली क्षेत्र कायम गर्दा धेरै किसानहरुको उठिबास भएको छ । झण्डै २० वर्षदेखि किसानहरु आफ्नो पूर्जा भएको जमीनको तिरोभरो पनि गर्दैछन । यसरी जबरजस्ती खोसेको जमीनमा आयोजना आफैले कतै खोला बगाई दिएको छ, कतै बाटो र हरियाली क्षेत्र बनाएको छ । किसानहरु भने सम्बद्ध निकायको ढोका चाहार्दै हिडिरहेका छन । यस सवालमा सरकार अहिलेसम्म नाजवाफ छ । यस्तै प्रकृतिको काममा यसै आयोजनाले गोकर्णबाट सुन्दरीजलसम्म बाग्मतीमा तटबन्ध लगाउँदा २०२१ सालको नाप नक्सालाई आधार मानेर जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार पहिले मुआब्जा दिएरमात्र नदीको चौडाई विस्तार गरेको थियो । तर गोकर्णबाट तल गुहेश्वरीसम्म बागमतीको चौडाई विस्तार गर्दा जथाभाबी गरेर किसानहरुको जमनिमा तत्कालिन शाही सेनाको आडमा डोजर जग्गा धनिहरुको सहमति बेगर नदीको चौडाई विस्तार र बाटो निमार्ण गरिएको थियो । खोलो लागेको भए केही समय पछि खोला फर्केर किसानहरुले आफ्नो जमीन पुःन उपभोग गर्न पाउँने थिए, तर यहा राज्यनै वैरी बनेर आइ दियो ! यसै बिवादित भूमिमा “अधिकार सम्पत्र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति”कोे पहलमा बागमती सौन्दर्यीकरणको योजना सुरू भैसकेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तिका नामले चिनिने यो विकासे अड्डाले सोच नपु¥याईकन सुरुमा काम थाल्दा वीसौ बर्षदेखि माथि उल्लेखित स्थानका किसानहरुले दुःख खेपिरहेका छन । उहाँहरुको न बस्ने बास छ न खाने गास छ, खेती गरेर खाने जमीनमा आयोजनाले खोला हिडाई दियो । यहाका केही टाठा बाठाहरुले फाईदा लिएका पनि छन तापनि भएभरको जमनि खोलामा पारिएका किसानहरुको त पुरै बास उठेको छ । कमसे कम पनि राज्यले उहाँहरुको दुःख बुझ्नु जरुरी मात्र नभएर अनिवार्य भैसकेको छ । झण्डै चार अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगाएर सौन्दर्यीकरण गर्न सक्ने सरकारले जनताको बास उठाउन मिल्छ ? सरकारको यस खाले रबैयाका कारण यस क्षेत्रका केही किसानहरुको बासै उठेको छ भने तिनै किसानहरुको थाप्लो ए.डी.बी. को ऋणको हिस्सा समेत थपिएको छ । बागमतीको सौन्दर्य अभिवृद्धि हुनु राम्रो हो, त्यस्तै नागरिकको गास, बास र कपासको पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । जनताको वैधानिक जगमा जनताको स्विकृति नलिई राज्यद्वारा जबरजस्त हडपिएको जग्गाको मुआब्जा दिएर विकासलाई अघि बढाउनु उचित देखिन्छ । सुकुम्वासी किसानले कहिले न्याउ पाउने ? ( (लेखक आफै पनि यस बागमती सौन्दर्यीकरण आयोजना पीडित हुनुहुन्छ ।)