जेठ २६, काठमाडौँ । फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पनि सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा दफाबार छलफलपछि शुक्रबार पारित भएको हो । नियमावली पारितसँगै संसदीय समिति गठन हुनेछन् । यस्तै, सुनुवाइ समिति अभावमा हुन नसकेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिसको बाटो खुल्नेछ ।
नियमावलीले फौजदारी अभियोमा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने प्रावधान नै पारित गरेको छ । तर, सांसदको सेवा सुविधा, पदीय पहिचान र अन्य उन्मुक्ति भने नमिल्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।
स्वतः निलम्बनको पक्षमा तत्कालीन एमालेका तीन सांसदले संशोधन दर्ता गरे पनि दलको निर्देशनमा फिर्ता भएका छन् शुक्रबार बिहान भएको दलीय छलफलपछि सांसदको निलम्बनलगायतका व्यवस्था छुट्टै ऐन बनाउनेगरी नियमावलीमा उक्त प्रावधान नराखिएको हो ।
यसअघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा तथा रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
