असार ९, काठमाडौँ । साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको प्रतिवद्धता पूरा नहुने भएको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा असार मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गर्छन् ।
समयावधिमा कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन नसकिएपछि सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेको छ । यससँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी सरकारले गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
