असार २०, काठमाडौँ । संसद् सचिवालयले सरकारबाहेक कसैसँग आर्थिक सहयोग लेनदेनको सम्झौता नगर्ने भएको छ ।
सांसदलाई तालिम दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोग लिएकोमा विरोध भएपछि संसद् सचिवालयले सरकारको बजेट मात्रै लिने घोषणा गरेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचारमा भनिएको छ– ‘संसदमा ०६४ यता दातृ निकायको प्रवेश भएको थियो । कार्पेट पर्दादेखि सांसदले बोल्ने माइकसमेत दाताकै सहयोगमा जुटाइएको छ । तर अब भने संसदले दाताको कुनै पनि सहयोग लिने छैन ।’
