असार २४, काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २५ जना न्यायाधीशलाई ५ हजारका दरले जरिवाना कारबाही गरेको छ । तर कुनै पनि न्यायधीशको नाम भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने सरकारले बताएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकका अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको हो । तर अब कसैलाई छुट नदिइने पनि उनले बताए ।