काठमाडौं ९ जेठ– सरकारले तराई थप गरेको स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा चुनाव गर्न नसकिने जनाएको छ । सरकारले सोमवार तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्नुको साथै विराटनगर र बिरगंज उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाइएकाले निर्वाचन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको हो । आयोगले सरकारको निर्णय जानकारी नभएको बताएको छ । ‘स्थानीय तहको संख्या थपेपछि जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन हुँदैन ।
निर्वाचन तयारीको अन्तिम चरणमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा निर्वाचन नै संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई निर्वाचन कार्यालय स्थापना लगायतका सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा चुनाव गर्न नसकिने बताए ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहको संख्या बनाउने सरकारको निर्णय संविधान र कानुन विपरित भएको निर्णय बताए । संविधानमै पुनर्संरचना आयोगले तोकेभन्दा बढी स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गरेको भएको बताए । ’संविधानले सरकारलाई अधिकार दिएको छैन, संसद्बाट कानुन पनि बनेको छैन। अहिलेको कानुनले त नयाँ स्थानीय तह थप गर्ने होइन, वडा पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ’यो अवस्थाले सरकार संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन खोजेको छ, यस्तो हो भने संघीयताको के अर्थ ’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु जयन्य अपराध भएको बताए । उनले आचारसंहिताविपरीत स्थानीय तहको संख्या थपेर सरकारले सत्तारूढ दलको चुनावी क्याम्पियन गर्न खोजको आरोप लगाए । ’सरकारले जेठ ३१ गते निर्वाचन नगर्ने भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै यो निर्णय गर्न सक्छ । जेठ ३१ गतेको निर्वाचनअघि अहिले स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सक्तैन, मिल्दैन,’ उप्रेतीले भने, ’यो निर्णय अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ । चुनावै नगर्ने भए संविधान संशोधन क्षेत्र निर्धारण गर्न पाइन्छ । निर्वाचन मिति तोकेर अधिकार दिएपछि तयारी भएको मतदाता र भूगोल परिवर्तन गर्दा निर्वाचनलाई प्रभाव पर्छ। यो सरकारको जघन्य अपराध हो, कानुनमाथिको खेलवाड हो, कुनै पनि देशमा यस्तो हुँदैन।’ उनले चुनाव घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या थप्नु भनेको खेल सुरु भइसकेपछि एकपक्षीय गोलपोस्ट परिवर्तन गर्नुझैं भएको बताए। उप्रेतीले यस्ता खालका निर्णयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा बाधा र्पुयाउने बताए। ’निर्वाचन घोषणा भएपछि सत्तामा भएका र बाहिर भएका दलको भूमिका बराबर हुनुपर्छ। निर्वाचनको वैधता र विश्वसनीयतालाई प्रभाव पार्ने खालका निर्णय गर्नु जघन्य अपराध हो,’ उनले भने ’चुनाव नगर्न खोजेको हो भने स्पष्ट भन्नुर्पयो।’