काठमाडौँ, ७ भदौ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा आज कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
आयोगमा भएको छलफलमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तले आगामी असोज २ गते प्रदेश नं २ मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सो प्रदेशमा रहेका जिल्लाका कतिपय स्थानमा हालै गएको बाढी र डुबानका कारण मतदान केन्द्र, मतदान केन्द्रसम्म जाने आउने सडक तथा पुल क्षति भई सडकसमेत अवरुद्ध रहेकाले यथाशीघ्र सवारी सञ्चालनमा आउने गरी निर्माणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
सडक यातायात सञ्चालन नहुने हो भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, मतदान केन्द्रमा जान आउन तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न कठिनाइ हुने र मतदातालाई मतदान केन्द्रमा पुग्न पनि समस्या हुने भएकाले तुरुन्तै सडक तथा पुल मर्मतका लागि आयोगले नेपाली सेनाको सहयोग लिएर भए पनि भत्किएका सडक, पुल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
आयोगले २०७४ साल मंसिर १० गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने ऐन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव तथा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले स्थानीय पुल तथा सडक सञ्चालन गर्न बिहीबार नै सरोकारवालाको बैठक बोलाएर अवरुद्ध सडक केही दिनभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने विश्वास आयोगलाई दिलाउनुभयो । साथै, उहाँले दुवै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारले प्रयास थालिसकेको जानकारी आयोगलाई गराउनुभएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
