काठमाडौं, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबारको सुनुवाईपछि उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका माओवादी नेता ढुङ्गेललाई आममाफी दिने तयारी गरिरहेको सरकारी कदमकाविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको थियो । ढुङ्गेललाई माफी दिन लागिएकोले सरकारको कार्य रोकिपाउ भन्ने माग गर्दै बिहीबार बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा उनले सरकारी कदमका विरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् ।
आधार विना माफी दिन लागिएको भन्दै रिट निवेदनमा ढुङ्गेललाई आगामी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो माफी दिइएमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने पनि निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । कैदमा बसेका कैदीहरुको आचरण सुध्रिएमा ६० प्रतिशतसम्म कैद माफी दिन सकिने प्रचलित कानुनी प्रावधान रहेकोमा सो को अधिकार प्रयोग गर्दै ढुङ्गेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्न खोजिएको छ ।
