जेठ २४, काठमाडौँ । पाँच क्लस्टरलाई व्यवस्था हुँदै आएको ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकअनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको खबर आजको कान्तिपर दैनिकमा छ ।
सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
