असार १, काठमाडौँ । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायत १२ जनाले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दाबी सहित बदरको माग राखेका हुन् ।
दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत समावेशीको मापदण्ड पूरा नगरेको दललाई आयोगले हचुवाको भरमा दर्ता गरेको भन्दै निवेदकहरुले दर्ताको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् ।
