साउन १०, काठमाडौँ । कर्णाली विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन महिनाको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
आयोगका बोर्ड सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि संवैधानिक आयोगबाहेक सबै आयोग र विकास समिति खारेज हुनेछन् ।
