जेठ २३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी अनिवार्य रुपमा अस्पताल हाताभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न सरकारी अस्पतालका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । जनशक्ति, औषधि लगायतका कारणले निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
वीर अस्पतालले आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगरी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सटर भाडाको बोलपत्र आह्वान गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सटर भाडामा दिने अस्पतालको निर्णय समेत बदर गरिदिएको छ । अदालतले औषधि खरिद लगायतका विषयमा आर्थिक अभाव भएमा सरकारसँग समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सयुक्त इजलासले गत वर्षको असोजमा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक गरेको हो । नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको दायित्व रहेको भन्दै अदालतले नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि निजी औषधि पसलमा मात्र पाउने अवस्थाले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत नहुने आदेशमा उल्लेख भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
