असार ६, काठमाडौँ । आगामी बर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरुबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।