साउन १२, काठमाडौँ । राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने हकमा गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
विशेष प्रतिनिधिहरु डेभिड काय, क्लेमेन्ट न्यालेत्सोस्सी, माइकल फस्र्ट र अहमेद सहिदले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको उल्लंघन हुने गरी घरेलु ऐन कानून नबनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा मस्यौदा शुरु गरिएको सदाचार नीति हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ । उक्त नीति यही रुपमा पारित भए अभिव्यक्ति र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कटौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
