जेष्ठ ६, काठमाडौँ । संघीय संसद्को नियमावलीमा दलहरूबीच मतभेद हुँदा संवैधानिक नियुक्ति अड्किएको छ । संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा सुशासन र दैनिक समस्या निराकरणसमेत प्रभावित भएको खबर कान्तिपुरमा छ ।
संसदीय समितिहरू गठन नभएकै कारण सरकारले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
न्यायालय र अख्तियार लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने बित्त आयोगमा पदाधिकारी छनोट नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व तथा बजेट बाँडफाँट प्रभावित भएको छ ।
