जेठ ८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १३ हजारलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १३ हजार ३९० जनालाई जरिवाना गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समयमा विवरण नबुझाएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१(२) बमोजिम जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।