जेठ ३०, काठमाडौँ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाही उपरको निर्णयमाथि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भएको छ । अदालतको मौजुदा क्षेत्रधिकार वृद्धि सम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय कारबाहीका मुद्दाको पुनरावेदन प्रशासकीय अदालतमा लाग्नेछ । अहिले विभागीय कारबाही, सरुवा तथा बढुवाका सबै मुद्दा नियमित अदालतमा पर्ने गरेका छन् । सामान्यतः प्रशासकीय अदालतको आदेश नै अन्तिम हुनेछ तर सर्वोच्चले पुनरावेदनका लागि अनुमति दिएको अवस्थामा सर्वोच्च वा अन्य अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष
प्रस्तावित विधेयक अनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका वा न्याय सेवामा विशिष्ठ श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्ति न्याय परिषदको परामर्शमा सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तीन सदस्यीय इजलासका अन्य दुई सदस्यमा न्याय सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको पदमा तीन वर्ष काम गरी निवृत्त भएका व्यक्ति र निजामती सेवामा विशिष्ठ श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति सदस्य हुन सक्नेछन् । सदस्यको पदावधि दुई पटकभन्दा दोहो¥याउन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
