असार ११, काठमाडौँ । सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमुखी आसयसहितको नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने उद्देश्यसहितको व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाले पीडितलाई भन्दा पीडक र अपराधीलाई सुविधा दिने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
