जेठ १५, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक हुने भएको छ । सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै बजेट गर्ने भएको हो ।
वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष बजेटको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको छ । कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रूपमा पाउने स्रोतको दाबी छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
सरकारका योजना र प्राथमिकताहरूः
१. सबै स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल,
२. ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत युवाका लागि नयाँ योजना,
३. पास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र,
४. मेट्रो रेल तथा जलमार्ग पूर्वतयारीका लागि बजेट,
५. सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय र निरन्तर खरिदबिक्रमिा कडाइ,
६. जमिन खण्डीकरण रोक्न मापदण्ड, ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना,
७. वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना घोषणा तयारी,
८. सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रमिक कल्याणकारी कोष, सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र
९. जलविद्युत् र सिँचाइमा करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ।
