असार ४, काठमाडौँ । स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँचवटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्टयाएका छन् ।
३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा ३ दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका बजेट विनियोजनसमेत गरी संघ र प्रदेशका सांसदहरूका नाममा वार्षिक १० अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्टयाइएका अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सिधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
