असार ७, काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानून तर्जुमाको गृहकार्य गरेको छ । चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले यस्तो कानून ल्याउन लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाई हाकाहाकी व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सो विधेयकमा कर्मचारीलाई खुले आम कुनै पनि एनजीओमा आवद्ध भई काम गर्नसमेत छुृट दिइने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ । सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आवद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत समेटिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
सरोकारावालाले भने सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी झनै बढी छाडा र अराजक हुन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
